Agriculture Policy

किसानों को लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाएगी मान सरकार, Agriculture Policy का ड्राफ्ट तैयार


मुख्यमंत्री मान ने पंजाब भवन में मीटिंग की

Agriculture Policy: चंडीगढ़। चंडीगढ़ में खेती पॉलिसी सहित आठ मुद्दों को लेकर चार दिन से संघर्ष पर चल रहे किसानों से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीरवार को पंजाब भवन में मीटिंग की, जिसमें तय हुआ कि खेती पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसे किसानों व सभी विभागों के साथ शेयर किया जाएगा।

फिर किसानों व अन्य मेंबरों से मीटिंग की जाएगी। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। किसानों के कर्ज से जुड़े मामले में कोआपरेटिव बैंक में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आएंगे। इससे किसानों को भी जहां फायदा होगा। वहीं, सरकारी खजाने में भी पैसे आएंगे।
वित्तमंत्री ने कहा कि मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई है। उम्मीद है कि किसान भी अपना संघर्ष खत्म कर लेंगे। फसल विविधता पर भी मंथन हुआ।

केंद्र सरकार चावल को छोड़कर अन्य फसल की बिजाई करने वालों को सात हजार प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की बात पर सहमति बनी है। इस मौके पंजाब के कृषि मंत्री गुमरीत सिंह समेत कई मेंबर हाजिर थे।

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पंजाब के यह किसान भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां ) और खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले जुटे हैं। मानसून सेशन शुरू होने से पहले किसान चंडीगढ़ पहुंच गए थे। करीब पंद्रह साल के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने उन्हें चंडीगढ़ में मोर्चा लगाने की मंजूरी दे दी थी।

पिछले दिनों कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने मटका चौक पर मोर्चा लगाकर बैठे किसानों से मांग पत्र लिया था। साथ ही किसानों को विश्वास दिलाया था कि वह उनके वकील बनकर सीएम के समक्ष इस मामले को उठाएंगे।

कृषि पॉलिसी तैयार, चर्चा करेंगे

इससे पहले विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन बुधवार को पंजाब CM भगवंत मान ने बताया कि हमारी सरकार ने कृषि पॉलिसी (Agriculture Policy) बना ली है। जल्दी ही इसे लागू करेंगे। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू करने से पहले हमने मिलनी समारोह आयोजित किए थे। ठीक उसी तर्ज पर मीटिंग की जाएगी। साथ ही सारी चीजों पर विचार करने के बाद पॉलिसी को लागू करेंगे। किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी।

राजस्व 3000 करोड़ सालाना करने के फैसले– Agriculture Policy

सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए, मंत्रियों के समूह ने डीजल पर वैट दर 12 प्रतिशत + 10 प्रतिशत अधिभार या 10.02 रुपये प्रति लीटर (अधिभार सहित) जो भी अधिक हो, से बढ़ाकर 13.09 प्रतिशत + 10 प्रतिशत अधिभार या 10.94 रुपये प्रति कर दिया है। लीटर (अधिभार सहित) जो भी अधिक हो, किया जाता है।

पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ जाएगा

इसी प्रकार, पेट्रोल पर वैट 15.74 प्रतिशत + 10 प्रतिशत अधिभार या 14.32 रुपये प्रति लीटर (अधिभार सहित), जो भी अधिक हो, से बढ़ाकर 16.52 प्रतिशत + 10 प्रतिशत अधिभार या 14.88 रुपये प्रति लीटर (अधिभार सहित) कर दिया गया है। जो भी अधिक हो, किया गया है इससे डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ जाएगा।

परिवहन वाहनों और ऑटो-रिक्शा मालिकों को बड़ी राहत

परिवहन वाहनों और तिपहिया वाहनों (यात्री, ऑटो रिक्शा) के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए, पंजाब कैबिनेट ने हर तिमाही के बाद कर का भुगतान करने की प्रक्रिया को खत्म करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे मालिकों की अनावश्यक परेशानी कम हो जाएगी।

अब इन पुराने वाणिज्यिक वाहनों के मालिक अपने वाहनों के लिए वार्षिक उक्का-पक्का कर जमा कर सकेंगे, जिससे उन्हें धन, समय और ऊर्जा की बचत होगी। ऐसे नए वाहन खरीदने वालों के पास अब चार या आठ साल तक एक साथ टैक्स चुकाने का विकल्प होगा, जिस पर उन्हें क्रमश: 10 फीसदी और 20 फीसदी की रियायत मिलेगी।

 


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